De må også lære av erfaringene fra andre lignende programmer, for eksempel ordningen som fulgte etter Rana Plaza-katastrofen i Bangladesh i 2013, der mer enn 1300 arbeidere mistet livet. Målet må være å identifisere hvem som har opplevd menneskerettighetsbrudd, avdekke hva de har blitt utsatt for og sørge for at de får en rettferdig kompensasjon. For å kompensere for det enorme antallet av overgrep som har blitt begått siden 2010, da FIFA tildelte vertskapsrettigheter til Qatar uten å kreve reformer av arbeidslivsrettighetene i landet, bør FIFA i det minste å matche de 440 millioner dollar som de deler ut i premiepenger ved verdensmesterskapet.
Det er også i stor grad straffefrihet for passkonfiskering og villedende rekrutteringspraksis. Minstelønnen i Qatar er på 1. 000 qatarske riyal ($275), mens arbeidsgiverne må dekke matutgifter på 300 riyal og boutgifter på $500 riyal dersom ikke de gir dette direkte. Ja. I 2020 publiserte f. Amnesty International en rapport knyttet til byggingen av "Al-Bayt Stadium" som Qatar Meta Coats (QMC) var ansvarlig for. På denne stadion, som kostet €770m, gikk ca.
Qatar Airways flyreiser til den beste prisen - Jetcost - Flybilletter
Amnesty International har fokusert sitt arbeid på migrantarbeideres retttigheter. Kort oppsummert er utfordringen for mange migrantarbeidere i Qatar at de er ekstremt sårbare for å bli utnyttet fordi de i alt for stor avhengig av en arbeidsgiver som har for stor makt over dem. Det er så å si umulig å utfordre arbeidsgiveren uten å forvente alvorlige represalier. Utnyttelsen av- og overgrep mot migrantarbeidere foregår med stor grad av straffefrihet og skadene kompenseres ikke. Qatar har innført arbeidslivsreformer i de senere år, men disse går ikke langt nok og våre undersøkelser viser at håndhevelsen ikke er god nok. Se mer i vår siste rapport “Reality Check 2021: A year to the 2022 World Cup – The state of Migrant Worker’s Rights in Qatar”.
Fotball-VM 2022 på TV & Live stream - Kanal, tid, tabell
Flights to Oslo - Book & Fly - Qatar Airways
Migrantarbeidere som jobber direkte på FIFA-prosjekter har også særskilte velferdsstandarder som sikrer en bedre ivaretakelse av deres rettigheter, men dette gjelder kun for omtrent 20. 000 av de omtrent 2 millionene migrantarbeiderne i landet. Qatar har, i lovverket sitt, fjernet to sentrale pilarer i kafala-systemet. Kravet om et såkalt "non-objection certificate" (samtykke fra arbeidsgiver til jobbskifte) og kravet om en "exit-permit" (samtykke fra arbeidsgiver til å forlate landet). Dessverre består elementer av kafala-systemet.
Summen på 440 millioner dollar vil sannsynligvis være det minimum som er nødvendig for å dekke en rekke kompensasjonskostnader og for å støtte initiativer for å beskytte arbeidernes rettigheter i fremtiden. Imidlertid kan den totale summen for å tilbakebetale ubetalt lønn, de ulovlige rekrutteringshonorarene betalt av hundretusenvis av arbeidere og erstatning for skader og dødsfall ende opp med å bli høyere, og bør evalueres som en del av en deltakende prosess med arbeidere, fagforeninger, sivilsamfunsorganisasjoner, Den internasjonale arbeidsorganisasjonen og andre interessenter. Det skal være overkommelig for FIFA som antas å tjene US$6mrd på fotball-VM og allerede har US$1, 6mrd i reserver.
Billig frakt og pakke til Qatar - Billigpakke.no
Overgrepene som fulgte var forutsigbare. Nei. Dette ansvaret deler FIFA med myndighetene i Qatar. Amnesty International oppfordrer FIFA og Qatar til å sette opp et omfattende kompensasjonsprogram med full deltakelse fra arbeidere, fagforeninger, Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og sivilsamfunnet.
Flyreiser og billetter fra Qatar Airways - Skyscanner
Amnesty International har hatt dialog med NFF (og andre nasjonale fotballforbund i andre land) gjennom hele 2021 hvor Amnesty har spilt inn forslag til hvordan NFF kan bidra til å sette søkelyset på menneskerettighetsbrudd i Qatar, og presse på for å skape endringer. NFF har anerkjent et behov for å i større grad være sitt ansvar bevisst, samtidig som forbundet har stilt tydelige krav til FIFA og Qatar i mediene. I tillegg har NFF jobbet både sammen med de Nordiske fotballforbundene og en UEFA-arbeidsgruppe. Landslaget har også stått i bresjen for markeringer fra landslagsspillere og trenere. Ved bruk av bannere, t-skjorter og sosiale medier har landslaget inntatt et tydelig standpunkt. Dette bidra også til at flere landslag fulgte etter. Før VM sparkes i gang i november 2022 må alle migrantarbeidere i Qatar være beskyttet mot overgrep og utnyttelse.
Amnesty International har blant annet hatt dialog med de norske idrettsutøverne for å forklare hvilken kontekst de skal delta i og vi ser at medieoppmerksomheten er viktig for å belyse problemene. Det betyr ikke at Amnesty International fraråder å delta, men vi mener det er viktig å være sin egen rolle bevisst. Det er staten Qatar som sitter med hovedansvaret for å promotere, beskytte og respektere menneskerettighetene i landet.
Fotballdrakter | Kjøp offisielle fotballdrakter online hos Unisport
FIFA har dessverre vært alt for forsiktige med å uttale seg om situasjonen, og virker å ville stå på sidelinjen fremfor å komme på banen og legge press på Qatar. I mars 2022 overleverte Amnesty International 280. 000 signaturer fra fotballfans fra hele verden som krever at FIFA tar grep for å bruke sin innflytelse ovenfor Qatar. Som medlemmer av FIFA har de nasjonale fotballforbundene et delansvar for menneskerettighetssituasjonen i Qatar, der hvor det kan knyttes til FIFAs operasjoner eller dets næringskjede. De bør også jobbe for å sikre at FIFA opprettholder sitt ansvar for å respektere menneskerettighetene (tildeling, policy, mm.
QR-koden ledet til en nettside hvor Tromsø IL, Amnesty og NFF bisto med informasjon om menneskerettighetssituasjonen i Qatar. Rosenborg og Bodø-Glimt hadde også en markering under oppgjøret klubbene imellom høsten 2021. Svært lite. De har ikke brukt innflytelsen de har ovenfor Qatar til å presse VM-vertskapet i nevneverdig grad. Dermed har ikke situasjonen på bakken endret seg kraftig i tilstrekkelig grad.
Qatar på sin side er ett av verdens rikeste land, per innbygger, og har US$450mrd i sitt pensjonsfond. Tromsø IL var den første klubben som tok initiativ til en boikott av VM i Qatar, og flere klubber stod sammen om dette standpunktet. Andre klubber ønsket å bruke andre virkemidler. Tromsø IL tok høsten 2021 initiativ til et samarbeid med Amnesty International og den tidligere migrantarbeideren Malcolm Bidali i forbindelse med lanseringen av en ny tredjedrakt med en QR-kode designet inn i drakten, som ble brukt mot Viking i siste serierunde.
TV og streaming | handball.no - Norges Håndballforbund
Språkrådet kåret “sportsvaske” til årets ord for 2021 og ordet blir flittig brukt i norske medier og debatter. NFF har anerkjent i at de i lang tid hadde et for passivt forhold til situasjonen, men som følge av engasjementet blant norske supportere og klubber i 2021 ble det tatt grep. Det ble stemt mot boikott, men forbundet forpliktet seg til å jobbe med 26 tiltak som skulle bidra til varige endringer i Qatar og bekjempe sportsvasking.
[Gratis@@@] Qatar Norge på online 21 januar 2023 - 호매틱스